रविवार, 26 अप्रैल 2009
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सोमवार, 20 अप्रैल 2009
राष्ट्रीय जनता दल का घोषणापत्र
राजद का चुनाव घोषणापत्र जारी करते हुए लालू ने केन्द्र में राजग की पिछली सरकार को किसान अ©र मजदूर विरोधी बताया अ©र कहा कि राजद कृषि ग्रामीण विकास तथा कल्याण के मामले में पिछड़े क्षेत्र के लिए विशेष व्यवस्था अ©र सिंचाई पर योजना खर्च में वृद्धि किए जाने का वादा करता है। उन्होंने कहा कि राजद अन्तरराज्यीय नदियों के जल बंटवारे पर देश में एक राष्ट्रीय सहमति तैयार करेगा तथा नेपाल से होने वाली बाढ़ की स्थिति पर द्विपक्षीय वार्ता करने का प्रयास करेगा। लालू ने कहा कि राजद गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को प्रति माह 30 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराने का वादा करता है जिसमें चावल दो रुपए प्रति किलो अ©र गेहूं डेढ़ रुपए प्रति किलो मिलेगा। उन्होंने कहा कि राजद का मानना है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को अ©र अधिक कारगर बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर स्वस्थ आहार नीति बनाई जाए तथा यह वादा करता है कि सत्ता में आने पर वह सकल घरेलू उत्पाद का एक प्रतिशत पौष्टिक खाद्य से संबंधित कार्यक्रमों पर खर्च करेगा।
लालू ने कहा कि राजद भूमि सुधार की दिशा में व्यक्तिगत भूमि की मिल्कियत की सीमा लागू किए जाने का पक्षधर है तथा यह सीमा सिंचित जमीन के मामले में 10 एकड़, असिंचित के लिए 15 एकड़ अ©र ऊसर जमीन के लिए 25 एकड़ होगी। उन्होंने कहा कि भूमिहीनों के हाथों में उत्पादन की साधन देने की अपनी नीति के अंतर्गत राजद का प्रयास होगा कि भूमिहीनों को न केवल बासगीत का पर्चा दिया जाए बल्कि सरकार उन्हें भूधारी बनाने के लिए जमीन खरीदकर उपलब्ध कराये।
लालू ने राजद का दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए कहा कि उनकी पार्टी देश में एक मजबूत अ©र विकेन्द्रीकृत अर्थव्यवस्था की पक्षधर है। उन्होंने कहा कि केन्द्र की सत्ता में आने पर राजद श्रम प्रधान उद्योग के विकास को बढ़ावा देगा जिसके अंतर्गत अ©द्योगिक श्रमिकों की 75 प्रतिशत संख्या को रोजगार देने वाले छोटे उद्योगों पर अधिक बल देगा। उन्होंने कहा कि राजद ऐसी विकास योजनाअ¨ं का पक्षधर है जिससे भूख अ©र बेरोजगारी को दूर किया जा सके। लालू ने कहा कि राजद का मानना है कि आर्थिक योजना तैयार करने का उद्देश्य केवल उत्पादन को बढ़ावा देना ही नहीं बल्कि रोजगार पैदा करना भी है। उन्होंने कहा कि राजद अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था विशेषकर अंतरराष्ट्रीय वित्त व्यवस्था में आदान-प्रदान के लिए सुरक्षा तंत्र की व्यवस्था का समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि राजद सूचना का अधिकार को पूरी तरह लागू करने तथा इसे अधिक पारदर्शी बनाने के लिए पहल करेगा। उन्होंने कहा कि राजद समाज को जागरूक अ©र शक्तिशाली बनाने के लिए शिक्षा को अत्यन्त जरूरी समझता है इसलिए सर्वशिक्षा अभियान के तहत 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क अ©र अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का वादा करता है तथा ग्रामीण क्षेत्रों एवं कमजोर वर्ग के बीच तीन सौ घरों की आबादी पर एक विद्यालय खोला जायेगा अ©र इसकी व्यवस्था पंचायत को सौपने का पक्षधर है। लालू ने कहा कि राजद संस्कृति के समन्वित स्वरूप में विश्वास करता है अ©र भारत की गंगायमुनी संस्कृति तथा साझी विरासत को बचाने के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि राजद धर्मनिरपेक्षता को जीवन के मूल्य के रूप में स्वीकार करता है अ©र ऐसे प्रजातांत्रिक अ©र धर्मनिरपेक्ष भारत के निर्माण के लिए वचनबद्ध है जहां सभी लेागों के अधिकारों अ©र आत्मसम्मान की रक्षा हो सके।
लालू ने कहा कि राजद अल्पसंख्यक समाज के चैमुखी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यह चिंता का विषय है कि देश की आजादी के इतने वर्षों बाद भी सरकारी नौकरियों में अल्पसंख्यक समुदाय की भागीदारी मात्र दो प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक अ©र राजनीतिक विकास के लिए राजद का प्रयास होगा कि सरकारी व अर्ध सरकारी विभागों में नौकरी तथा शैक्षणिक संस्थानों में अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के नामांकन के लिए उनकी आबादी के अनुसार सीट आरक्षित की जाये।
उन्होंने कहा कि साथ ही भारतीय संविधान की धारा 341 में संशोधन कर दलित मुसलमानों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाये। लालू ने कहा कि उनकी पार्टी की सरकार बनने पर सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू किया जायेगा तथा न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र की रिपोर्ट को संसद में पेश कर उसे लागू किया जायेगा। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के जानमाल की सुरक्षा के लिए एक दंगारोधी बल का गठन किया जायेगा जिसमें अल्पसंख्यकों का भी मुनासिब प्रतिनिधित्व होगा।
माकपा का घोषणापत्र
माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के घोषणापत्र में कहा गया है कि किसी अंतरराष्ट्रीय संधि के लिए विधायिका की मंजूरी का अनिवार्य प्रावधान करने के लिए संविधान में संशोधन किया जाएगा। घोषणापत्र जारी करते हुए पार्टी महासचिव प्रकाश करात ने कहा कि हम इस 123 भारत अमेरिकी समझौते की समीक्षा करेंगे अ©र नुकसानदायक प्रावधानों को हटा देंगे। करात ने कहा- हम अमेरिका के साथ सामरिक गठजोड़ को समाप्त करेंगे।
संप्रग की नव उदारवादी आर्थिक नीतियों की आलोचना करते हुए करात ने कहा कि माकपा वार्षिक योजना व्यय को भारत के जीडीपी का दस प्रतिशत तक करेगी। निगमित कंपनियों को कर रियायतें बंद होंगी अ©र काले धन विशेषकर स्विस बैंकों में अवैध रूप से जमा धन का पता लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ के वित्त मंत्रियों ने भी स्विस बैंकों से अपने गोपनीयता कानून समाप्त करने के लिए कहा है। उन्होंने सवाल किया कि क्या संप्रग सरकार स्विस अधिकारियों को कर चोरी करने वालों की सूची देकर उनके खातों का ब्यौरा मांगेगी।
बैंकिंग क्षेत्र के बारे में करात ने कहा- यदि मनमोहन सिंह अ©र पी. चिदंबरम की चलती तो हमारे निजी बैंक धराशायी हो जाते। लेकिन हमारे संघर्ष ने उन्हें कई चीजें नहीं करने के लिए मजबूर किया। उन्होंने कहा कि वाम दल संप्रग को बीमा क्षेत्र का निजीकरण नहीं करने देंगे। यदि हम ऐसी नीतियों पर चलते तो हमारी बीमा कंपनियों की वही हालत होती जो अमेरिकी फर्म एआईजी की हुई। यदि हमने पेंशन फंड का निवेश शेयर बाजार में करने की अनुमति दी होती तो लाखों कर्मचारियों की बचत बेकार चली जाती।
घोषणापत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सार्वभौमीकरण की बात भी कही गई है। साथ ही पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती, सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूत करने, घरेलू उद्योगों को संरक्षण अ©र रिटेल क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश रोकने का भी जिक्र है।
घोषणापत्र में कहा गया कि माकपा पिछले दरवाजे से एफडीआई को रोकने के लिए दिशा-निर्देशों को पलट देगी। उत्पादक क्षमता विकसित करने अ©र नई प्रौद्योगिकी हासिल करने से जुड़े क्षेत्रों में विदेशी पूंजी की इजाजत दी जाएगी।
नंदीग्राम में भूमि अधिग्रहण को लेकर बड़ी समस्याअ¨ं का सामना कर रही माकपा ने वायदा किया है कि भूमि मालिकों के हितों की सुरक्षा के लिए नया कानून बनाया जाएगा। भूमि सीलिंग कानूनों को नरम बनाने के रुख को पलटने की बात करते हुए घोषणापत्र में कहा गया कि संघवाद को मजबूत करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 355 अ©र 356 में संशोधन किया जाएगा।
माकपा ने कहा कि वह सरकार बनाने की स्थिति में महिला आरक्षाण विधेयक पारित कराएगी। केन्द्रीय शैक्षिक संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा अ©र इसे सभी निजी शैक्षिक संस्थानों में भी लागू किया जाएगा। पार्टी ने कहा कि वह अल्पसंख्यकों के लिए समान अवसर आयोग का गठन करेगी जिसे मुस्लिम अल्पसंख्यकों के उन्नयन के लिए योजनाएं तैयार करने अ©र भेदभाव दूर करने का जिम्मा दिया जाएगा। घोषणापत्र में महिलाअ¨ं, बच्चों, दलित, आदिवासी, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यकों, वरिष्ठ नागरिकों अ©र युवाअ¨ं के लिए अलग-अलग खंड हैं।
पार्टी ने कहा कि लोकपाल विधेयक को लागू करने के साथ ही आरटीआई कानून को मजबूत किया जाएगा। घोषणापत्र में राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन की बात भी कही गई है। घोषणापत्र में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष अ©र भारत के प्रधान न्यायाधीश को शामिल कर चुनाव आयोग में सुधार की बात कही गई है।
आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए प्रभावशाली कदम उठाने का जिक्र इसमें है। साथ ही राजनीतिक दलों को निगमित कंपनियों से फंड दिए जाने पर प्रतिबंध लगाने की बात है। सभी वयस्कों को रोजगार मुहैया कराने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए घोषणापत्र में कहा गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम का दायरा बढ़ाकर न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।
माकपा ने शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय को बढ़ाकर जीडीपी का छह प्रतिशत तक करने का वायदा किया है। साथ ही शिक्षा के अधिकार विधेयक को लागू करने की बात कही है। उच्च शिक्षा क्षेत्र में एफडीआई अ©र शिक्षकों के वेतनमान में संशोधन का भी वायदा किया गया है। माकपा ने कहा कि वह स्वास्थ्य पर व्यय बढ़ाकर इसे जीडीपी का पांच प्रतिशत करेगी। साथ ही आवश्यक दवाअ¨ं की आपूर्ति सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के जरिए सुनिश्चित की जाएगी। पर्यावरण के मुद्दे पर घोषणापत्र में वायदा किया गया है कि पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रक्रिया को पारदर्शी अ©र जवाबदेह बनाया जाएगा। ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन पर रोक लगाने के कदम उठाए जाएंगे अ©र नदियों का प्रदूषण रोका जाएगा।
जनता दल युनाइटेड़ का घोषणापत्र
जनता दल युनाइटेड़ ने अपने चुनावी घोषणापत्र में राम मंदिर के निर्माण, समान नागरिक संहिता अ©र अनुच्छेद 370 को समाप्त किए जाने जैसे भाजपा के चुनावी घोषणापत्र में शामिल विवादित मुद्दों से किनारा करते हुए अपनी धर्मनिरपेक्ष नीति पर कायम रहने अ©र सांप्रदायिक उन्माद को किसी भी हालत में बरदाश्त नहीं किए जाने का वादा किया। जद यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव की मौजूदगी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पार्टी का घोषणापत्र जारी करते हुए कहा कि राम मंदिर के निर्माण, समान नागरिक संहिता अ©र अनुच्छेद 370 को समाप्त किए जाने जैसे विवादित मुद्दों तथा ऐसी किसी भी विचारधारा की उनकी पार्टी हिमायत नहीं करती है। नीतीश ने नए भारत के लिए जद-यू के इरादे को रेखांकित करते हुए कहा कि अगर उनकी पार्टी भाजपा के साथ केंद्र में सत्ता में आती है तो सांप्रदायिक विद्वेष को कतई बरदाश्त नहीं किया जाएगा अ©र पार्टी समानता एवं न्याय पर आधारित ऐसे समाज का निर्माण करना चाहेगी जिसमें जाति संप्रदाय व धर्म के आधार पर बिना भेदभाव किए समाज के सभी तबकों तक विकास का लाभ पहुंचे। जद-यू के चुनावी घोषणापत्र में अल्पसंख्यकों के कल्याण पर विशेष रूप से जिक्र करते हुए कहा गया है कि आर्थिक मुख्य धारा में अल्पसंख्यकों की अरसे से चली आ रही उपेक्षा को दूर करने का प्रयास करेंगे। जद-यू के घोषणा पत्र में कहा गया है कि समेकित कार्य योजना के जरिए अल्पसंख्यक समुदाय खास तौर इस समुदाय की लड़कियों के शैक्षिक गतिरोध को समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा।
जद-यू घोषणापत्र में कहा गया है कि गरीब मुसलमानों की शिक्षा में सुधार के लिए बिहार में लागू की गई तालीमी मरकज कार्यक्रम की कामयाबी को देखते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय स्वीकृति दिलाने का प्रयास किया जाएगा। घोषणापत्र में बिहार में जारी दस सूत्री अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए इसे पूरे देश में लागू किए जाने के लिए प्रयास किए जाने अ©र उनके कल्याण अ©र समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सच्चर आयोग, रंगनाथ मिश्र की सिफारिशों को लागू किए जाने का वादा किया गया है। जद-यू के घोषणापत्र में दलित मुसलमानों के साथ-साथ दलित इसाईयों को भी संविधान के अनुच्छेद 341 के दायरे में शामिल किए जाने अ©र महादलितों तथा अति पिछड़ी जातियों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार का वादा किया गया है।
जद-यू का घोषणापत्र जारी करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी पार्टी गवर्नेंस अ©र निर्वाचित निकायों में विभिन्न स्तरों पर महिलाअ¨ं की पर्याप्त भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र में सत्ता में आने पर जद-यू रोजगार प्राप्ति की प्रक्रिया में तथा कार्य स्थितियों में सुधार के लिए प्रयास करेगी अ©र महिला उद्यमिता के विकास के लिए रियायती ऋण प्रदान करेगी ताकि विकास के इस दौर में उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके। जद-यू के चुनावी घोषणा पत्र में मौजूदा आर्थिक दिशा को बदल देने, विकास की गाड़ी को फिर पटरी पर लाने की नीति को अपनाने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने अ©र समावेशी विकास का प्रयास करने का वादा किया गया है।
समाजवादी पार्टी का घोषणापत्र
भारतीय जनता पार्टी का घोषणापत्र
गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को तीन रुपए किलो चावल गेहूं देने के कांग्रेस के वायदे की काट में भाजपा ने अपने चुनाव घोषणापत्र में ऐलान किया कि सत्ता में आने पर वह गरीबों को हर महीने दो रुपए किलो के हिसाब से 35 किलो गेहूं या चावल देगी। भाजपा के पीएम इन वेटिंग लालकृष्ण आडवाणी द्वारा जारी पार्टी के चुनावी घोषणापत्र में कहा गया है कि संशोधित एवं विस्तारित अंत्योदय अन्न योजना के तहत प्रत्येक बीपीएल परिवार को दो रुपए किलो के हिसाब से हर महीने 35 किलो चावल या गेहूं दिया जाएगा। खाद्य पदार्थों की आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए फूड कूपन जारी किया जाएगा।
साथ ही पार्टी ने वायदा किया कि सत्ता में आने के 100 दिन के भीतर आतंकवाद पर काबू पाने के लिए वह संप्रग द्वारा समाप्त किए गए पोटा जैसे कानून को दोबारा लाएगी अ©र सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों से निपटने के लिए बलप्रयोग का विकल्प भी इस्तेमाल किया जाएगा। घोषणापत्र में कहा गया कि संसद पर हमले के मास्टरमाइंड अफजल गुरु को वर्तमान अनिर्णायक प्रधानमंत्री अ©र कमजोर सरकार ने फांसी नहीं दी अ©र भारत के दुश्मनों को स्पष्ट संकेत दिया कि जब तक कांग्रेस सरकार सत्ता में है तब तक उसे फांसी के फंदे पर नहीं लटकाया जाएगा। हालांकि घोषणापत्र में पार्टी की अ¨र से ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया है कि सत्ता में आने के 100 दिन के भीतर वह गुरु की फांसी की सजा को तामील करेगी या नहीं। पार्टी ने कहा कि सत्ता में आने के 100 दिन के भीतर ही जो देश सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं उनसे निपटने के लिए कूटनीतिक उपायों सहित बलप्रयोग के उपायों का इस्तेमाल होगा।
घोषणापत्र में पोटा जैसा कानून लाने की बात कहने के साथ ही यह आश्वासन दिया गया कि इसे अधिक कारगर बनाया जाएगा ताकि किसी निर्दोष को परेशान किए बिना अपराधियों पर मुकदमा चलाया जा सके। इसमें कहा गया कि सत्ता में आने के 100 दिन के भीतर ही गुजरात सरकार के आतंकवाद विरोधी कानून सहित राज्य सरकारों द्वारा संगठित अपराध अ©र आतंकवाद के संबंध में बनाए गए कानूनों को सहमति दी जाएगी। घोषणापत्र में कहा गया कि सीमा प्रबंधन की समीक्षा होगी अ©र अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए दंडात्मक व्यवस्था की जाएगी। इसमें यह भी कहा गया कि आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोगों पर तेजी से मुकदमा चलाने के लिए विशेष अदालतों का गठन किया जाएगा।
पार्टी ने सत्ता में आने पर समान नागरिक आचार संहिता बनाने का वादा करते हुए कहा कि जब तक ऐसा नहीं होता तब तक वास्तविक अर्थों में किसी तरह की लैंगिक समानता कायम नहीं हो पाएगी। घोषणापत्र में कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 44 में एक समान नागरिक संहिता को राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के रूप में उल्लिखित किया गया है। इसमें कहा गया कि इस संविधान आदेशित निर्देश की अ¨र प्रथम कदम के रूप में भाजपा एक समान आचार संहिता का प्रारूप तैयार करने के लिए आयोग का गठन करेगी। घोषणापत्र में कहा गया कि ऐसा करते समय सभी धर्मों की सर्वश्रेष्ठ परंपराअ¨ं का ध्यान रखा जाएगा अ©र उनका आधुनिक समय के साथ सामंजस्य बिठाने का प्रयास किया जाएगा।
पार्टी ने अपने चुनावी घोषणापत्र में अयोध्या में भव्य राममंदिर बनाने, जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करने, मुस्लिम पसर्नल ला को समाप्त कर समान नागरिक संहिता बनाने, रामसेतु के साथ छेड़छाड़ नहीं करने, गोहत्या रोकने के लिए आवश्यक कानून बनाने जैसे हिन्दुत्व एजेंडे को भी जमकर उछाला है। साथ ही पार्टी ने कहा है कि यदि वह सत्ता में आई तो भारत के साथ होने वाले सामरिक समझौतों पर दस्तखत करने से पूर्व संसद से दो तिहाई मतों से अनुमति लेने को अनिवार्य बनाएगी।