सोमवार, 20 अप्रैल 2009

राष्ट्रीय जनता दल का घोषणापत्र

राष्ट्रीय जनता दल के चुनावी घोषणापत्र में कहा गया है कि आतंकवाद अ©र सांप्रदायिकता जुडवां बहनें हैं इसलिए दोनों को समूल नष्ट किया जाना जरूरी है। राजद सुप्रीमो अ©र रेल मंत्री लालू प्रसाद ने पटना में पार्टी का घोषणापत्र जारी किया। लालू ने कहा कि राजद राष्ट्र की सुरक्षा को सर्वोपरि मानता है तथा कारगिल एवं मुंबई आतंकी हमले के बाद देश में एक ऐसी रक्षा नीति का पक्षधर है जो स्पष्ट विस्तृत अ©र एकीकृत हो। उन्होंने कहा कि राजद रक्षा, गृह अ©र विदेश मामलों के मंत्रालयों के बीच सामंजस्य स्थापित करने, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का पुनर्गठन कर पूर्णकालिक सलाहकार रखने, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर दीर्घकालिक चैकसी की व्यवस्था करने तथा इसके लिए अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने के साथ-साथ उचित राजनयिक कार्रवाई का पक्षधर है ताकि देश की सुरक्षा अ©र क्षेत्रीय अखंडता बरकरार रह सके। लालू ने कहा कि राजद पंचायतों अ©र नगर निकायों को अधिक से अधिक प्रशासनिक अ©र वित्तीय अधिकार देकर मजबूत बनाने का वादा करता है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र में सत्ता में आने पर राजद राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को शत प्रतिशत लागू करने के लिए प्रभावकारी कदम उठायेगा तथा सभी वर्गों के गरीब लोगों को इंदिरा आवास मुहैया हो सके इसके लिए प्रयास करेगा।
राजद का चुनाव घोषणापत्र जारी करते हुए लालू ने केन्द्र में राजग की पिछली सरकार को किसान अ©र मजदूर विरोधी बताया अ©र कहा कि राजद कृषि ग्रामीण विकास तथा कल्याण के मामले में पिछड़े क्षेत्र के लिए विशेष व्यवस्था अ©र सिंचाई पर योजना खर्च में वृद्धि किए जाने का वादा करता है। उन्होंने कहा कि राजद अन्तरराज्यीय नदियों के जल बंटवारे पर देश में एक राष्ट्रीय सहमति तैयार करेगा तथा नेपाल से होने वाली बाढ़ की स्थिति पर द्विपक्षीय वार्ता करने का प्रयास करेगा। लालू ने कहा कि राजद गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को प्रति माह 30 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराने का वादा करता है जिसमें चावल दो रुपए प्रति किलो अ©र गेहूं डेढ़ रुपए प्रति किलो मिलेगा। उन्होंने कहा कि राजद का मानना है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को अ©र अधिक कारगर बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर स्वस्थ आहार नीति बनाई जाए तथा यह वादा करता है कि सत्ता में आने पर वह सकल घरेलू उत्पाद का एक प्रतिशत पौष्टिक खाद्य से संबंधित कार्यक्रमों पर खर्च करेगा।
लालू ने कहा कि राजद भूमि सुधार की दिशा में व्यक्तिगत भूमि की मिल्कियत की सीमा लागू किए जाने का पक्षधर है तथा यह सीमा सिंचित जमीन के मामले में 10 एकड़, असिंचित के लिए 15 एकड़ अ©र ऊसर जमीन के लिए 25 एकड़ होगी। उन्होंने कहा कि भूमिहीनों के हाथों में उत्पादन की साधन देने की अपनी नीति के अंतर्गत राजद का प्रयास होगा कि भूमिहीनों को न केवल बासगीत का पर्चा दिया जाए बल्कि सरकार उन्हें भूधारी बनाने के लिए जमीन खरीदकर उपलब्ध कराये।
लालू ने राजद का दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए कहा कि उनकी पार्टी देश में एक मजबूत अ©र विकेन्द्रीकृत अर्थव्यवस्था की पक्षधर है। उन्होंने कहा कि केन्द्र की सत्ता में आने पर राजद श्रम प्रधान उद्योग के विकास को बढ़ावा देगा जिसके अंतर्गत अ©द्योगिक श्रमिकों की 75 प्रतिशत संख्या को रोजगार देने वाले छोटे उद्योगों पर अधिक बल देगा। उन्होंने कहा कि राजद ऐसी विकास योजनाअ¨ं का पक्षधर है जिससे भूख अ©र बेरोजगारी को दूर किया जा सके। लालू ने कहा कि राजद का मानना है कि आर्थिक योजना तैयार करने का उद्देश्य केवल उत्पादन को बढ़ावा देना ही नहीं बल्कि रोजगार पैदा करना भी है। उन्होंने कहा कि राजद अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था विशेषकर अंतरराष्ट्रीय वित्त व्यवस्था में आदान-प्रदान के लिए सुरक्षा तंत्र की व्यवस्था का समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि राजद सूचना का अधिकार को पूरी तरह लागू करने तथा इसे अधिक पारदर्शी बनाने के लिए पहल करेगा। उन्होंने कहा कि राजद समाज को जागरूक अ©र शक्तिशाली बनाने के लिए शिक्षा को अत्यन्त जरूरी समझता है इसलिए सर्वशिक्षा अभियान के तहत 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क अ©र अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का वादा करता है तथा ग्रामीण क्षेत्रों एवं कमजोर वर्ग के बीच तीन सौ घरों की आबादी पर एक विद्यालय खोला जायेगा अ©र इसकी व्यवस्था पंचायत को सौपने का पक्षधर है। लालू ने कहा कि राजद संस्कृति के समन्वित स्वरूप में विश्वास करता है अ©र भारत की गंगायमुनी संस्कृति तथा साझी विरासत को बचाने के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि राजद धर्मनिरपेक्षता को जीवन के मूल्य के रूप में स्वीकार करता है अ©र ऐसे प्रजातांत्रिक अ©र धर्मनिरपेक्ष भारत के निर्माण के लिए वचनबद्ध है जहां सभी लेागों के अधिकारों अ©र आत्मसम्मान की रक्षा हो सके।
लालू ने कहा कि राजद अल्पसंख्यक समाज के चैमुखी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यह चिंता का विषय है कि देश की आजादी के इतने वर्षों बाद भी सरकारी नौकरियों में अल्पसंख्यक समुदाय की भागीदारी मात्र दो प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक अ©र राजनीतिक विकास के लिए राजद का प्रयास होगा कि सरकारी व अर्ध सरकारी विभागों में नौकरी तथा शैक्षणिक संस्थानों में अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के नामांकन के लिए उनकी आबादी के अनुसार सीट आरक्षित की जाये।
उन्होंने कहा कि साथ ही भारतीय संविधान की धारा 341 में संशोधन कर दलित मुसलमानों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाये। लालू ने कहा कि उनकी पार्टी की सरकार बनने पर सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू किया जायेगा तथा न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र की रिपोर्ट को संसद में पेश कर उसे लागू किया जायेगा। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के जानमाल की सुरक्षा के लिए एक दंगारोधी बल का गठन किया जायेगा जिसमें अल्पसंख्यकों का भी मुनासिब प्रतिनिधित्व होगा।

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